याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग के हलफनामे में फैसलों की तारीख, फाइल नोटिंग और मंजूरी की प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर) को भारतीय चुनाव आयोग से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेताओं की उस अर्जी पर जवाब देने को कहा है, जिसमें उनसे 48 पूछताछ की इजाजत मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल पूछे हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों इलेक्शन कमिश्नरों ने ECI के फाइल किए गए काउंटर-एफिडेविट को मंजूरी दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) से जुड़े सभी फैसले एकमत से लिए गए थे।
कोर्ट से नोटिस जारी करने का अनुरोध
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (राहुल गांधी के लिए) ने कोर्ट को बताया कि कल एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि 26 अक्टूबर को फाइल किया गया ECI का काउंटर-एफिडेविट, बिना किसी तारीख, फाइल नोटिंग, रिकॉर्ड या फैसला लेने की प्रक्रिया की डिटेल्स बताए, एकमत से लिए गए फैसलों और मंज़ूरी के दावों पर निर्भर करता है। इसलिए, उन्होंने पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है।
ECI को इस एप्लीकेशन को लेकर गंभीर आपत्तियां- हरीश साल्वे
भारत के चुनाव आयोग की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ECI को इस एप्लीकेशन को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं। आखिरकार, कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को तय की। उसने ECI से अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा और कहा कि वह याचिकाकर्ताओं की पूछताछ सुनेगा और फिर ऑर्डर पास करेगा।
संबंधित तारीखें और रिकॉर्ड भी दिखाया जाए
INIDA ब्लॉक के नेताओं की अर्जी में खास तौर पर यह सवाल पूछा गया है कि क्या डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरू के फाइल किए गए एफिडेविट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अप्रूव किया था। उन्होंने येतुरू से पूछा है कि क्या एफिडेविट के लिए अप्रूवल किसी मीटिंग में फाइल सर्कुलेशन के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से दिया गया था। वे यह भी चाहते हैं कि वे संबंधित तारीखें और रिकॉर्ड दिखाएं कि तीनों ECI सदस्यों ने एफिडेविट को कैसे अप्रूव किया।



