बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)। जमीन से जुड़े विवादों का निस्तारण कराने के लिए आम लोगों को राजस्व विभाग के अधिकारियों और तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब जमीन की पक्की पैमाइश होने के बावजूद संबंधित दस्तावेज और नक्शा उपलब्ध न कराया जाए, तो पीड़ित की परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसा ही एक मामला जनपद बाराबंकी की तहसील सिरौली गौसपुर से सामने आया है। यहां खातेदार विष्णु कश्यप पिता राजेंद्र प्रसाद ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर तीन महीने से लगातार परेशान करने और जमीन का नक्शा उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उनकी जमीन की पक्की नाप कराई जा चुकी है, इसके बावजूद तहसील (वीर बहादुर सिंह ) स्तर से नक्शा नहीं दिया जा रहा है। वह पिछले करीब तीन महीने से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
पीड़ित के अनुसार मामला ग्राम कोटवाधाम क्षेत्र से संबंधित राजस्व अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या 58 का है। उपलब्ध खतौनी विवरण में इस भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.152000 हेक्टेयर दर्ज है। राजस्व अभिलेखों में इस भूमि की श्रेणी 1-क यानी संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार वाली भूमि बताई गई है। खतौनी में छोटू पुत्र छंगू, प्रमोद कुमार पुत्र रामलखन, बसंत पुत्र बाबादीन, महेश पुत्र बाबादीन, राजेंद्र पुत्र बाबादीन, विंध्ये पुत्र बाबादीन और शनि पुत्र छंगू सहित सात खातेदारों के नाम दर्ज दिखाई देते हैं। अभिलेख में अलग-अलग खातेदारों के हिस्से और उनके अनुसार क्षेत्रफल का भी उल्लेख किया गया है।
उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि से संबंधित एक आदेश राजस्व न्यायालय (नायब तहसीलदार) के यहां कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202604120603319 के अंतर्गत दर्ज है। आदेश की तारीख 20 अगस्त 2026 बताई गई है और जोत का आधार विक्रय दर्ज है। पीड़ित का कहना है कि जमीन की वास्तविक स्थिति और सीमाओं को स्पष्ट कराने के लिए पक्की पैमाइश की प्रक्रिया भी पूरी कराई गई थी। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि संबंधित नक्शा और आवश्यक राजस्व दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें नक्शा नहीं मिल सका है।
पीड़ित राजेंद्र प्रसाद का आरोप है कि वह तहसीलदार और संबंधित राजस्व कर्मचारियों से कई बार संपर्क कर चुके हैं। हर बार उन्हें कोई न कोई कारण बताकर वापस भेज दिया जाता है। कभी इंतजार करने की बात कही जाती है तो कभी दूसरे कार्यालय में संपर्क करने के लिए कहा जाता है। इस तरह लगातार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। पीड़ित का कहना है कि जब जमीन की पक्की नाप हो चुकी है और राजस्व अभिलेख भी मौजूद हैं, तो आखिर नक्शा उपलब्ध कराने में इतनी देरी क्यों की जा रही है?
जमीन से संबंधित नक्शा और सीमांकन के दस्तावेज किसी भी खातेदार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनके आधार पर भूमि की स्थिति, सीमाएं और संबंधित हिस्सों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। ऐसे में यदि पैमाइश के बाद भी नक्शा उपलब्ध नहीं होता है, तो खातेदार को आगे की कानूनी और राजस्व संबंधी प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पीड़ित की परेशानी भी इसी बात को लेकर बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि विभागीय देरी के कारण उनका जरूरी काम अटका हुआ है और उन्हें बार-बार तहसील पहुंचकर समय और पैसा खर्च करना पड़ रहा है।
पीड़ित राजेंद्र प्रसाद ने जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अभिलेखों की जांच कराई जाए। पक्की पैमाइश की रिपोर्ट और राजस्व रिकॉर्ड का मिलान कराकर नियमानुसार नक्शा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि जब पैमाइश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो दस्तावेज देने में देरी किस वजह से हो रही है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मांगा जाए।
अब सवाल यह है कि तीन महीने से नक्शे के लिए तहसील के चक्कर लगा रहे खातेदार को आखिर कब राहत मिलेगी? क्या राजस्व विभाग उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई समयबद्ध कार्रवाई करेगा या पीड़ित इसी तरह कार्यालयों के चक्कर काटता रहेगा? फिलहाल पीड़ित परिवार बेहद परेशान है और प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा है कि मामले में समय रहते हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। उनकी मांग है कि अनावश्यक देरी समाप्त कर राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें अपने ही जमीन संबंधी काम के लिए बार-बार अधिकारियों के सामने गुहार न लगानी पड़े।
