मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग YouTube के लिए रील और वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स थे। उनके पास कैमरा और माइक भी थे। ऐसे में पुलिस के लिए असली पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा था।
पुलिस का कहना है कि यह तय करना जरूरी है कि क्या रील बनाने वालों को भी पत्रकारों का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका मकसद कंटेंट क्रिएटर्स के काम में रुकावट डालना नहीं है।पुलिस के मुताबिक, उसने यह बात सिर्फ इसलिए कही है ताकि प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस को आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को समझाया जा सके।दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कई बातें कहीं हैं।
पत्रकारों को रोकने का इरादा नहीं था
दिल्ली पुलिस ने कहा- प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों की पहचान में गलती हुई तो जांच के बाद तुरंत छोड़ा गया, मीडिया का सामान जब्त करने का आरोप भी गलत। दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के काम में रुकावट डालने और प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार करने के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि 10 और 11 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को उनके पेशेवर काम से रोकने या उनके अधिकारों में दखल देने की कोई जानबूझकर कोशिश नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि उस समय उसकी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और भीड़ को संभालना था।
दिल्ली पुलिस की ओर से जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार ने हलफनामा दाखिल किया है। यह जवाब पत्रकारों और मीडिया संगठनों की ओर से दायर चार याचिकाओं के मामले में दिया गया है। इनमें नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिकाएं शामिल हैं।
मीडिया को खबरें दिखाने से नहीं रोका गया
दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इन प्रदर्शनों की खबरें और वीडियो दिखाए थे। पुलिस के मुताबिक, इससे साफ है कि मीडिया को खबरें दिखाने से नहीं रोका गया था।
प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों की पहचान को लेकर भ्रम हुआ था। कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर प्रदर्शन में शामिल थे, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे। ऐसे में पुलिस के लिए पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस का दावा है कि जहां किसी व्यक्ति को गलती से प्रदर्शनकारी समझ लिया गया, वहां उसकी पहचान की जांच करने के बाद उसे छोड़ दिया गया।
प्रेस कार्ड दिखाना जरूरी था
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 5 अक्टूबर 2026 को पत्रकारों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का मकसद पत्रकारों को रोकना नहीं, बल्कि उनकी पहचान आसान बनाना था। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, प्रदर्शन कवर करने वाले पत्रकारों को अपने मीडिया संस्थान का पहचान पत्र या प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) और सूचना एवं प्रसारण विभाग (DIP) की ओर से जारी मान्यता पत्र साथ रखना चाहिए। पहचान पत्र ऐसी जगह होना चाहिए, जहां पुलिस उसे आसानी से देख सके।
दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कहा
पुलिस का कहना है, पत्रकारों को पुलिस के काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए और तनाव की स्थिति में पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि पत्रकारों को खबर जुटाने, रिकॉर्ड करने और जानकारी लोगों तक पहुंचाने से नहीं रोका गया है। सिर्फ प्रेस कार्ड ही पत्रकार होने का आधार नहीं।
हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने पत्रकार और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले लोगों के बीच अंतर का मुद्दा भी उठाया है। पुलिस का कहना है कि आज के समय में कई लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं और उन्हें वायरल करते हैं। लेकिन सिर्फ कैमरा और माइक होने से किसी व्यक्ति को पत्रकार नहीं माना जा सकता।
पुलिस ने कहा कि पत्रकारों की पहचान के लिए मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान का पहचान पत्र या दूसरे तय दस्तावेज मददगार हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस के 5 अक्टूबर के दिशा-निर्देशों में मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र को भी मान्य बताया गया है।
प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ यौन उत्पीड़न और गलत व्यवहार के आरोपों पर भी दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है। पुलिस के मुताबिक, 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन कवर कर रही तीन महिला पत्रकारों ने शिकायत की थी। इन शिकायतों को जांच के लिए क्राइम ब्रांच भेजा गया था।
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई। जांच में दो महिला पत्रकारों को महिला पुलिसकर्मी हटाती हुई दिखाई दीं। हालांकि, पुलिस के मुताबिक, शिकायत में लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई वीडियो नहीं मिला।
पुलिस ने बताया कि तीन शिकायतों में संबंधित महिलाओं ने आगे कार्रवाई नहीं चाही, जबकि चौथी शिकायत की जांच में भी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
चौथी शिकायत कानून के अनुसार बंद कर दी गई है। आरके आश्रम मार्ग पर पत्रकारों को पुलिस वाहन में बैठाने के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि उस समय पुलिसकर्मी अपना काम कर रहे थे और भीड़ के कारण कुछ लोग उनके काम में रुकावट डाल रहे थे। पुलिस के मुताबिक, कुछ पत्रकार गलती से प्रदर्शनकारियों के साथ हटाए गए थे। जब उनकी पत्रकार होने की पहचान हुई तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया।
पीक टीवी के पत्रकारों से जुड़े मामले में भी पुलिस ने कहा कि मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकार की पहचान होने के बाद पुलिसकर्मियों को उन्हें परेशान नहीं करने का निर्देश दिया था। ‘द कारवां’ से जुड़े पत्रकार रयान थॉमस के मामले में पुलिस ने कहा कि उन्हें 11 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे जनपथ के पास से हटाया गया था।
पुलिस का दावा है कि उन्हें किसी थाने या हिरासत केंद्र में नहीं रखा गया था।हलफनामे में बताया गया है कि रयान थॉमस ने चोट लगने का आरोप लगाया है और इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और फिलहाल इससे जुड़ी दूसरी जानकारी हलफनामे में नहीं दी जा सकती।
मीडिया का सामान जब्त करने का आरोप गलत
दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के कैमरे, मोबाइल फोन और दूसरे सामान जब्त करने के आरोपों को भी गलत बताया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान किसी पत्रकार का कैमरा या दूसरा सामान जब्त नहीं किया गया। पुलिस ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को हटाया गया था। लेकिन किसी पत्रकार को जानबूझकर परेशान नहीं किया गया।
प्रेस काउंसिल के दिशा-निर्देशों का दिया हवाला
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी 15 अक्टूबर 2026 को प्रदर्शन और विरोध मार्च की कवरेज करने वाले पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें पत्रकारों को अपनी पहचान साफ रखने, निष्पक्ष तरीके से खबर दिखाने, पुलिस और प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और खबरों में सही तथ्यों की जांच करने की सलाह दी गई है। पुलिस का कहना है कि उसके 5 अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देश और प्रेस काउंसिल के दिशा-निर्देश लगभग एक जैसे हैं। इसलिए पुलिस की ओर से जारी नियम पत्रकारों की आजादी पर रोक लगाने के लिए नहीं थे।
सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज करने की मांग
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारों से जुड़ी इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि उसने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए और पत्रकारों के अधिकारों का सम्मान किया। पुलिस ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे गए हैं।



